पंचायतों को मिलने वाली रायल्टी बढ़ेगी, अवैध रेत खनन पर लगेगी रोक, खदानें नीलाम करेगा कॉर्पोरेशन

ऋषिराज शर्मा 

रायगढ़ | अवैध रेत खनन रोकने और आम जनता को सस्ती रेत उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार नई नीति तैयार कर ली है। इसे अंतिम रूप लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद दिया जाएगा। नई रेत नीति में पंचायतों से छीनकर रेत नीलामी के अधिकार कार्पोरेशन को दिए जाएंगे। रेत का स्टोरेज जो ठेकेदार रेत निकालेगा वही कर सकेगा। अन्य कोई भी व्यक्ति रेत का स्टोरेज नहीं कर पाएगा। कार्पोरेशन रेत की कीमतों पर नियंत्रण करने के भी उपाय करेगा। पंचायतों को अभी रेत पर मिलने वाली रॉयल्टी पर 50 रुपए घनमीटर ही दिए जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 75 रुपए किए जाने पर विचार किया जा रहा है। रायगढ़ जिले की बात करें तो यहां वर्तमान में 18 खदानों को स्वीकृति है। हालांकि यहां 30 से ज्यादा रेत घाट संचालित हो रहे हैं। रेत खदानों को चलाने का अधिकार भले ही पंचायतों के पास है, मगर माफिया के कब्जे पर है। इससे पंचायतों को मिलने वाली रॉयल्टी राशि सही तरीके से नहीं मिल पा रही है।