केंद्र सरकार को झटका, राफेल डील पर फिर से सुनवाई करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए राफेल डील पर फिर सुनवाई करने की हामी भर दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सारी दलीलें खारिज कर दीं। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की पीठ ने रक्षा मंत्रालय से लीक हुए दस्तावेजों की वैधता को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दस्तावेज हिस्सा होंगे। बता दें कि इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्त्ताओं से कहा था कि वो राफेल डील के दस्तावेज लीक होने से जुड़ी प्राथमिक आपत्तियों पर फोकस करें।
इन दस्तावेजों को मान्यता देने पर केंद्र सरकार की ओर से आपत्ति जाहिर की गई थी। 14 दिसंबर के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे के खिलाफ सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि पूर्व भाजपा नेता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत भूषण की तरफ से राफेल डील केस में अपने फैसले पर पुनर्विचार की मांग वाली याचिका को रद्द करने की मांग सरकार ने की थी। जब कि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज प्रकाशित नहीं कर सकता है और राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। वहीं राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर सरकार के पक्ष में नहीं हुआ तो कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है।